नीतीश सरकार ने पटना में राजस्व सेवाओं को आसान बनाने के लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में एक मास्टर ट्रेनर तैयार करने का निर्णय लिया है। जो डाटा इंट्री ऑपरेटरों को ऑनलाइन सेवाओं और पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण देंगे, जिससे आम लोगों की जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा।
बिहार सरकार ने अब जमीन के मामलों में आम लोगों की समस्याओं को आसान बनाने का फैसला किया है। अब आप ऑनलाइन ही दाखिल-खारिज, जमाबंदी सुधार जैसे काम करवा सकेंगे। इसके लिए हर अंचल कार्यालय में एक एक्सपर्ट तैयार किया जाएगा। जो लोगों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना सिखाएगा। राज्य के सभी अंचल कार्यालयों से एक-एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह काम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग करेगा। जिसका प्रशिक्षण पटना के दशरथ मांझी श्रमिक कौशल विकास केंद्र में होगा। यह प्रशिक्षण 16 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी दिया जाएगा। ये मास्टर ट्रेनर अपने अंचल के बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीएससी और साइबर कैफे वालों को भी ऑनलाइन सेवाएं देना सिखाएंगे। इससे आम लोग जमीन से जुड़े आवेदन सही तरीके से कर सकेंगे।मास्टर ट्रेनर देने की वजह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को दुरुस्त करना है। इसके जरिए संबंधित पोर्टल और लिंक पर सही तरीके से आम लोगों की समस्याओं से संबंधित एप्लीकेशन दिया जा सकेगा। सारे प्रोसेस को कर लेने के बाद आवेदन के खारिज होने की आशंका नहीं रह जाएगी। ऐसे में आम लोगों की जमीन से जुड़ी दिक्कतों का हल तेजी से निकल सकेगा ।पूरे काम को डीएम की निगरानी में की जाएगी ।
इससे आवेदन रिजेक्ट होने के चांस कम हो जाएंगे और जमीन के मामले जल्दी सुलझेंगे। डीएम, विभाग को इसकी जानकारी देंगे। इस जानकारी के आधार पर विभाग अपने काम में जरूरी बदलाव भी कर सकेगा। अब लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
